भोपाल। प्रदेश के 4 बडे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनॉक 17 जनवरी से दिये गये भूख हड़ताल संबंधी नोटिस पर सरकार हरकत में आई और अनन फानन में संगठनों के पदाधिकारियों एवं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में बैठक कक्ष क्रमांक 315 मंत्रालय में आहूत की गई। इस दौरान सभी बिन्दुओं पर बातचीत हुई एवं आश्वासन भी मिला लेकिन कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक आदेश जारी नहीं हो जाते, आंदोलन का अल्टीमेटम वापस नहीं लिया जाएगा।
चर्चा में मंत्रालय कर्मचारी संघ के इंजी. सुधीर नायक, सुभाष वर्मा, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के लक्ष्मीनारायण शर्मा, विजय रघुवंशी लघुवेतन कर्मचारी संघ के महेन्द्र शर्मा सुरेश शर्मा लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के टी.पी अग्निहोत्री, मेहबूब खान एवं राजकुमार पटेल, अरूण भटट, आशीष एवं दीपक वर्मा सम्मिलित हुए जबकि शासन पक्ष से अपर सचिव के.के. कतिया, वित विभाग एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
अपर मुख्य सचिव द्वारा सौंपे गये मांग पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा की जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं वर्तमान कर्मचारी को पूर्वगामी तिथि से पदोन्नति देने, वृत्ती कर समाप्त करने, सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढाकर 62 वर्ष करने, अर्जित अवकाश जमा की सीमा 240 दिवस से बढाकर 300 दिवस करने, कर्मचारियों को मिल गई अधिक राशि की वसूली रोकने, छूटे हुए संवर्गो को समयमान वेतनमान देने, लिपिक वर्ग सहित अन्य संवर्गो की वेतन विसंगती दूर करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम बदलने सहित मंत्रालय कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा कर अपर मुख्य सचिव ने कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इन मांगों के प्रति सरकार का सकारात्मक रूख है तथा शीघ्र ही इन पर आदेश जारी किये जायेंगे।
मंत्रालय कर्मचारी संघ के इंजी. सुधीर नायक, सुभाष वर्मा, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के लक्ष्मीनारायण शर्मा, विजय रघुवंशी लघुवेतन कर्मचारी संघ के महेन्द्र शर्मा सुरेश शर्मा लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के टी.पी अग्निहोत्री ने बैठक के बाद बताया कि चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है परन्तु जब तक मांगों पर आदेश नही हो जाते संगठन दिनॉक 17 18 एवं 19 जनवरी को प्रस्तावित भूख हडताल आंदोलन पर अडिग है। आंदोलन की अगली रणनीति पर विचार करने के लिये चारों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जा रही है।