मंडला। विभिन्न अध्यापक संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप 22 अगस्त को शासन ने क्रमोन्नत और पदोन्नत अध्यापकों को छठवें वेतनमान देने के लिये गणना पत्रक जारी किया है। राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी.के. सिंगौर ने बताया कि इसके पहले 15 अक्टूबर 2016 का गणना पत्रक निरस्त करके 7 जुलाई 2017 को नया गणना पत्रक जारी किया गया था। इसके पूर्व शासन एक गणना पत्रक और निरस्त कर चुका है। 7 जुलाई 2017 को जारी गणना पत्रक में भी विसंगतियां थी जिसे देखते हुये राज्य अध्यापक संघ ने उदाहरण प्रारूप जारी करने की मांग की थी।
उक्त गणना पत्रक में विद्यमान वेतन के स्थान पर सेवा अवधि को गणना का आधार बनाया था जिससे वेतन नियम विरूद्व तरीके से कम हो रहा था साथ ही इसमें क्रमोन्नत और पदोन्नत अध्यापकों के वेतन का निर्धारण नहीं हो रहा था। क्रमोन्नत और पदोन्नत अध्यापकोें के लिये 22 अगस्त को जारी गणना पत्रक में फिर विसंगति व्याप्त है। इसमें वेतन निर्धारण के लिये जो टेबल जारी की है उसमें क्रमोन्नति और पदोन्नति वेतनमान में सेवा की अवधि को आधार माना है इससे अध्यापकों का वेतन कम हो रहा है यद्यपि टेबल 9 बनाई गईं हैं और इसे ऐसा माना जा रहा है कि सेवााकाल की गणना 2007 से होगी। लिखी हुई भाषा के अनुसार वरिष्ठत्म अध्यापक भी 5वे नम्बर की पंक्ति तक ही पहुंच रहे हैं।
इस जारी गणना पत्रक के अनुसार 1 जनवरी 2016 के पूर्व हुई क्रमोन्नति और पदोन्नति में षिक्षक संवर्ग के नियम, मूलभूत नियम और वित्त विभाग के आदेष लागू नहीं होगें ऐसी दषा में सिर्फ टेबल में वेतनमान उल्लेखित है वही दिया जायेगा। राज्य अध्यापक संघ के अनुसार शासन जानबूझकर उदाहरण प्रारूप जारी नहीं कर रही है और हर बार एक नई विसंगति को लेकर गणना पत्रक जारी किया जा रहा है संघ ने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है।