भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों की अवधि 16 जुलाई तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिमी जेल ब्रेक मामले की जांच के लिए बने आयोग की अवधि 3 महीने बढ़ाई गई है। गौण खनिज के अवैध परिवहन पर वाहन राजसात किए होंगे। कमर्शियल उपयोग को छोड़कर परिवहन के उपयोग में आ रहे किसानों के वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है, जो 20 जुलाई को पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि तीन साल में प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचर की समस्या दूर हो जाएगी। चुटका बिजली परियोजना के लिए सिवनी मंडला में 260 हेक्टेयर जमीन दी गई है। पचमढ़ी अभ्यारण्य के दायरे में आने वाले 11 गांव राजस्व में तब्दील होंगे।
बिना चुनाव लड़े भी 6 महीने तक रह सकते हैं मंत्री
जयंत मलैया से जब नरोत्तम मिश्रा के मंत्री पद से न हटने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिना चुनाव लड़े भी 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है।
