नई दिल्ली। गाय अब राजनीति का केंद्र बन गई है। संघ ने गौ हत्या का पूरे देश में बैन करने की मांग की तो मोदी सरकार ने पशु हत्या को ही बैन कर दिया। अब अगली चाल पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार ने चली है। मोदी सरकार ने पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई है, तो ममता सरकार किसानों को गिफ्ट में गाय देंगी। इसी के साथ पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगी है, गिफ्ट पर नहीं। इससे ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि भी टूटेगी और गाय पर भाजपा का पेटेंट भी खत्म हो जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गायों की सुरक्षा पर भगवा पार्टी के एकाधिकार को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को गाय देने की योजना बनायी है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से जहां एक आेर छोटे और सीमांत खेती करनेवाले परिवारों को दूध की बिक्री करके अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरी आेर जैविक खेती के लिए गोबर का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल खाद बनाने में भी मदद मिलेगी।
राज्य के पशु संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत पश्चिम बंग गो संपद विकास संस्था ने इससे पहले गायों की सही संख्या का पता लगाने के लिए 5174 प्राणी मित्रों को काम पर रखा है। इसके तहत अब तक कुल 1.38 मिलियन गायों को यूआइडी की तरह टैग प्रदान किया गया है।राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री स्वप्न देवनाथ के मुताबिक गो वंश नस्लों की बेहतर देखभाल व दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तृणमूल सरकार की यूआइडी परियोजना केंद्र के प्रस्तावित आधार टैग प्रस्ताव से पूरी तरह अलग है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गायों को आधार टैग देने के प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर चुकी हैं।