भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवा वेतनमान दिये जाने की अधिसूचना अभी तक जारी नही हुई है इस बीच केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवे वेतनमान के भत्तों को मंजूरी दे दी है ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठन चाहते है कि अब मध्यप्रदेश सरकार सातवा वेतनमान भत्तों के साथ लागू करें। इसको लेकर कर्मचारी संगठन शीघ्र बैठक करने वाले है।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्रीय वेतनमान नही दिया है जबकि लगभग प्रत्येक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दे चुकी है। मध्यप्रदेश सरकार केवल वेतनमान लागू करने की बात कर रही है। वह सातवें वेतनमान के भत्तों को देने से बचना चाह रही थी परन्तु आज केन्द्रीय केबिनेट ने अपने कर्मचारियों को एक जुलाई से सातवें वेतनआयोग की सिफारिषों के अनुसार भत्तो को भी मंजूरी दे दी है । इससे कर्मचारियों के एच.आर.ए. 27 प्रतिषत हो जायेंगा । मध्यप्रदेष में भी एक जुलाई से सातवावेतनमान देने की तैयारी की जा रही है इसलिये इसे भतों के साथ दिया जाना चाहिये।
लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि अब मध्यप्रदेश की सरकार को वेतनमान भत्तों सहित देना चाहिये। उन्होनें कहा कि आज उन्होनें कुछ कर्मचारी संगठनों से बात की है और शीघ्र ही बैठक कर एक प्रतिनिधिमण्डल मुख्य सचिव एवं राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष से भेंट कर उन्हें अपनी मांग से अवगत करायेंगा।