भोपाल। राज्य सरकार कर्मचारियों को 1 जुलाई से 7वां वेतनमान देने का मन बना चुकी है। इसका फार्मूला तय हो चुका है। सूत्रों कि माने तो कल 6 जून को होनेवाली केबिनेट कि बैठक में यह फार्मूला रखा सकता है, अगर इसे मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवे वेतन के अनुसार लाभ मिलन तय हो जायेगा।
एक साल से लंबित वही मामलो को भी है केबिनेट का इन्तजार
1 साल से लंबित शिक्षक संवर्ग के समयमान वेतनमान और पद अपग्रेड के फार्मूले पर अंतिम निर्णय होना शेष है, सूत्रों कि माने तो समयमान वेतनमान को इस माह के अंत तक केबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन शिक्षको के पद अपग्रेड के फार्मूले पर कानूनी राय के बाद शासन अंतिम निर्णय लेगा।
इनका कहना है
ये दोनों मामले एक वर्ष पुराने है, कुछ तकनीकी कारणों से इनमें विलम्ब हुआ है, विभागीय स्तर से इन मामलो का निपटारा 3-4 माह पूर्व हो चुका है। अब इन मामलो का अंतिम निपटारा सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को करना है।
दीपक जोशी
राज्यमंत्री शालेय शिक्षा म प्र शासन
मैं सिर्फ इतना कहूँगा पिछले 1 साल से संगठन सभी मोर्चो पर इन दोनों मुद्दों पर संघर्ष रहा है, समयमान में कोई समस्या नहीं है,सहायक शिक्षको के पदनाम परिवर्तन के मसले पर भी कोई कानूनी बाधा नहीं है हमने विशेषज्ञों से कानूनी राय ले ली है, संगठन का पूरा प्रयास है कि दोनों मामले जल्द से जल्द केबिनेट के एजेंडे में शामिल हो।
सुरेशचंद्र दुबे
प्रांतीय संयोजक समग्र शिक्षक संघ म.प्र.