शिवराज के 3 मंत्री, 116 विधायक लाभ के पद मामले में फंसे

Monday, June 26, 2017

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ था कि व्यापारी नाराज हो गए। रासुका का डर दिखाकर व्यापारियों को चुप कराया तो कर्मचारी उबल पड़े। इधर चुनाव आयोग ने उनके प्रिय मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया। प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह न चुनाव आयोग के संदर्भ में आपत्तिजनक बयान दिया तो आयोग ने 3 मंत्रियों समेत उन सभी 116 विधायकों की जानकारी तलब कर ली जो लाभ के पद का आनंद उठा रहे हैं। 

केंद्रीय चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में 116 विधायकों की नियुक्तियों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। इनमें ज्यादातर मामले विधायकों के काॅलेजों की जनभागीदारी समिति में नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रालय और चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार आयोग ने आम आदमी पार्टी की एक साल पहले की गयी शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की है।

प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब मप्र के 116 विधायकों पर भी इसी तरह की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का मामला चुनाव के दौरान पेड न्यूज और करप्ट प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में प्रदेश के 116 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को नोटिस देकर इन 116 विधायकों को स्कूल और कॉलेज की जनभागीदारी समितियों में नियुक्त किए जाने से संबंधित अधिसूचना की कॉपी जनभागीदारी समिति के सदस्य होने के एवज में मिल रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी देने को कहा है। इन 116 विधायकों में तीन कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, जयभान सिंह पवैया और रुस्तम सिंह भी शामिल हैं।

एक साल पहले हुई थी शिकायत 
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में यह नोटिस आम आदमी पार्टी की शिकायत पर जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने करीब एक साल पहले राज्यपाल और चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में जनभागीदारी समिति में नियुक्ति को, लाभ के पद के दायरे में मानते हुए कहा था कि विधायक का किसी भी ऐसे सरकारी पद पर नियुक्ति, जिसमें उन्हें संस्था एलाउंस और दूसरे शासकीय फायदे मिलते हैं, वह संविधान के आर्टिकल 102(1)(a) का उल्लंघन है, इसलिए इन सभी 116 विधायकों की सदस्यता तुरंत समाप्त की जाए।

दिल्ली के फैसले पर तय होगा मप्र के विधायकों का भविष्य
गौरतलब है कि लाभ के पद मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के 20 विधायकों के खिलाफ अंतिम सुनवाई शुरु कर दी है। अगर लाभ के पद के मामले में दिल्ली के आप के विधायकों की विधायकी समाप्त होती है, तो मध्यप्रदेश के इन 116 विधायकों के भविष्य पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ जाएगी।

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