नई दिल्ली। बिहार कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है. मंगलवार की शाम कैबिनेट की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगी. बैठक में कुल 19 एजेंडों को पारित किया गया. इससे पहले रविवार को सातवें वेतनमान पर सीएम को रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसके बाद से इसका पारित होना तय माना जा रहा था.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब सूबे के साढ़े चार लाख राज्य कर्मियों और साढ़े तीन लाख पेंशनधारियों के वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी. अब इस वेतनमान के लागू होने से राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलेगा.
जानकारी के मुताबिक इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक वेतन बढ़ कर 2.57 गुना हो जायेगा. अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा से राज्यकर्मियों के वेतनमान में पंद्रह से बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है.