नई दिल्ली। पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब गायों के लिए भी यूआईडी कार्ड लाने की योजना बना रही है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। सरकार ने अदालत को बताया कि वह गायों के लिए यूआईडी जैसी व्यवस्था लाना चाहती है जिससे पशुओं को ट्रैक किया जा सके। इस कार्ड के जरिए गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसने इस मामले में कुछ सिफारिशें दी हैं। इन सिफारिशों में गाय के लिए यूआईडी की भी मांग की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हर जिले में छोड़े गए जानवरों के लिए 500 की क्षमता वाला एक शेल्टर होम होना चाहिए। इससे जानवरों की तस्करी में काफी हद तक कमी आएगी।
सिफारिश में यह भी कहा गया है कि दुग्ध देने की उम्र तक पशुओं की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। इसके अलावा संकट में किसानों के लिए योजना शुरू की जानी चाहिए, ताकि वे दुग्ध की उम्र से परे पशुओं को नहीं बेच सकें।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है। सौंपी गई रिपोर्ट में केंद्र ने कहा है कि आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है।