नई दिल्ली। सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि मोबाइल बैंकिंग शुरू करने के लिए 31 मार्च तक सेविंग अकाउंट्स से कस्टमर के आधार और मोबाइल नंबर लिंक किए जाएं। सरकार ने कहा कि इस काम को एक कैंपेन की तरह पूरा किया जाए ताकि कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। सभी सेविंग अकाउंट्स में 31 तक इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने को भी कहा गया गया है।
कैबिनेट सेक्रेटेरियट के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MEITY) को डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट के प्रमोशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें कहा गया, "अकाउंट्स को मोबाइल नंबर से जोड़ना और इनके जरिए मोबाइल बैंकंग शुरू करना मोबाइल पेमेंट के लिए जरूरी है। इसी तरह आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के लिए अकाउंट्स को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है।
65% सेविंग अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक किए गए
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अब तक 65% सेविंग अकाउंट्स मोबाइल नंबर से जोड़े गए हैं। इनमें से केवल 20% में मोबाइल बैंकिंग शुरू की गई है। उधर, 50% सेविंग अकाउंट्स को आधार से लिंक किया गया है। MEITY ने बैंकों को सलाह दी है कि इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कस्टमर्स को बैंक बुलाने या एटीएम जाने को कहने की बजाय उनसे फोन पर इस बारे में रजामंदी ली जाए, क्योंकि ये तुरंत जरूरी है।
MEITY रखेगी कैंपेन पर नजर
MEITY के मुताबिक इस कैंपेन को तुरंत शुरू कर दिया गया है। इस पर फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट के साथ-साथ MEITY नजर रखेगी। मोबाइल नंबर सीडिंग के लिए बैंक कैंप लगाएंगे और इसके बारे में नेशनल, रीजनल और लोकल मीडिया में पर्याप्त पब्लिसिटी भी करेंगे। खासतौर पर रूरल एरिया में इस कैंपेन को सही तरह से चलाने के लिए बैंक अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें बैंकिंग मित्र और कॉरेस्पॉन्टेंड को भी लगाया जाएगा।
वॉलेंटरी होगी मोबाइल और आधार बेस्ड बैंकिंग
नोटिफिकेशन में कहा गया कि मोबाइल और आधार बेस्ड बैंकिंग पूरी तरह से वॉलेंटरी होगी। हालांकि, इसके फायदों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में कस्टमर्स इससे जुड़ेंगे। बैंकों को भी इस कैंपने के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्विस देने की तैयारी करने को कहा गया है, ताकि कस्टमर्स को परेशानी ना हो।
इंटरनेट बैंकिंग पर भी जोर
सरकार ने सेविंग बैंक अकाउंट्स को नेट बैंकिंग से जोड़ने के लिए भी बैंकों को निर्देश दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि डिजिटल पेमेंट और ट्रांस्पेरेंसी को इसके जरिए बढ़ाया जाएगा।