राधेश्याम जुलानिया के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन

Updesh Awasthee
भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानियां ने कल वीडियो कान्फ्रेसिंग में बिना किसी का पक्ष सुने 6 जनपद पंचायत के सीईओ को निलंबित तथा हरदा जिले के स्वच्छ भारत मिशन के संविदा पर कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक एवं इन्दिरा आवास के प्रभारी महेश चौरसिया सीधे बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिये। खरगौन जिले में एक उपयंत्री हरिनारायण अग्रवाल को हटा दिया। 

भोपाल में मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राधेश्याम जुलानियां के खिलाफ नर्मदा भवन के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से राधेश्याम जुलानियां को बर्खास्त करने तथा हटाये गये संविदा कर्मचारी निलंबित सीईओं को बहाल करने की मांग की। राधेश्याम जुलानियां के अंग्रेजो की तरह हिटलर शाही रवैया अपनाने के विरोध में हरदा एवं राजगढ़ जिले के जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के नियमित तथा संविदा कर्मचारी हड़ताल रहे तथा कार्यालय में तालाबंदी कर कलेक्टर श्रीकांत एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी संजय उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा।  

गलती सरकार की सीधे सजा कर्मचारी को क्यों
इन्दिरा आवास पात्र व्यक्तियों को सरकार सीधे उनके खाते राशि दे रही है। राशि लेने के बाद हितग्राही मकान बनाने की बजाए कोई मोटर साईकिल खरीद लेता है, कोई अपनी लड़की शादी कर लेता है, कोई टीवी खरीद लेता है। उसके बाद पंचायत के कर्मचारी और अधिकारियों से मकान बनाने की प्रोग्रेस की मांग की जाती है। अधिकारी और कर्मचारी उसके बाद भी पूरी मेहनत से हितग्राहियों से लगातार संपर्क करता है कि मकान बनाओं नहीं तो वसूली होगी। हितग्राही कहता है, हमारे पास जो बर्तन भाण्डे हैं ले जाओ कर लो वसूल। इसमें शासकीय संविदा कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों का कहां दोष है लेकिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्यसचिव राधेश्याम जुलानियां शासकीय कर्मचारियों को दोषी मानकर बिना पक्ष सुने संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर रहे हैं। 

महेश चौरसिया को अक्टूबर में ही मिला था इन्दिरा आवास का प्रभार
महेश चौरसिया स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक थे। उनको अक्टूबर माह में इन्दिरा आवास का प्रभार मिला था। मात्र तीन महीने में उन्होंन 85 प्रतिशत् प्रोग्रेस दी थी उसके बाद भी बिना पक्ष सुने अपरमुख्य सचिव राधेश्याम जुलानियां ने हटाने के आदेश जारी कर दिये। 

26 जनवरी को कलेक्टर ने दिया था पुरूस्कार
अभी 26 जनवरी 2017 को हरदा कलेक्टर श्रींकात भनोट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में अच्छी प्रोग्रेस के लिए पुरूस्कार प्रदान किया था। 

बहाल नहीं किया तो पूरे प्रदश मे होगी हड़ताल
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि यदि हरदा और खरगौन के संविदा कर्मचारियों की बहाली नही गई तो पूरे प्रदेश में सभी विभागों में हड़ताल और तालाबंदी की जायेगी। 
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