भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने केंद्र की एनडीए सरकार के बजट को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के महान नेता श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया है उसे इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा।
उन्होंने कहा है यह बजट समाज के सभी वर्गों के हित में क्रांतकारी साबित होगा। बजट में आयकर में जो छूट दी गई है वह देश में ईमानदार लोगों के लिए पारितोषिक है। इससे देश में ईमानदारी के प्रति लगाव् बढेगा। यह बजट विकासोन्मुखी है और गरीबों का कल्याण करने वाला है। उन्होंने सर्वसमावेशी सर्वांगीण विकासकर्ता और सर्वहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
श्री चौहान ने कहा कि आजादी के बाद आर्थिक क्षेत्र में पहली बार सुधारात्मक पहल हुई है। 2017-18 का बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, महिला हितैषी बजट है। जो चालू बजट घाटा कांगे्रस के शासन में 7 प्रतिशत रहता था, वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में सिमट कर 0.3 प्रतिशत रह गया है। 2019 तक हर खेत को पानी की कल्पना साकार होगी। इसके लिए मनरेगा के लिए धनराशि बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रू. कर दी गयी है। किसानों को व्यवस्थित ढंग से कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ रू. का बजट में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गति में तीव्रता लाकर इसका विस्तार किया गया है। इस योजना में यूपीए के दौर में 73 किमी सड़क प्रतिदिन निर्माण का औसत था, इसे बढ़ाकर 133 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया है। इससे हर गांव मुख्य सड़क मंडी से जुड़ जायेगा।
उन्होनें कहा कि 2022 तक कोई आवासहीन नहीं रहेगा। इसलिए 2017 से 2019 के बीच एक करोड़ मकानों का ग्रामीण अंचल में निर्माण किया जायेगा। हर किसान के खेत का स्वाईल हेल्थ कार्ड बनाया जायेगा। ग्रामीण अंचल में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर श्वेत क्रांति का नये क्षितिज पर पहुंचानें का प्रावधान किया गया है। किसानों की जिन्स आनलाईन बेचने का प्रावधान किये जाने से वह अपना अनाज देश की किसी भी मंडी में बेच सकेगा। बजट में 3 लाख तक की आय पर छूट का प्रावधान किया गया है।
श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख सतासी हजार करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। एनडीए सरकार ने गरीबों के स्तरोन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का संकल्प किया है। फलस्वरूप 2019 तक एक करोड़ गरीब परिवार गरीबी के अभिषाप से मुक्त कर दिये जायेंगे। अंत्योदय मिशन के माध्यम से 2019 तक 50 हजार ग्राम पंचायतें गरीबी के दायरे से बाहर हो जायेंगी।
युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास पर केन्द्रित बजट: पांडे
भोपाल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे ने बजट को विकासोन्मुखी बजट बताया है। उन्होंने साढ़े तीन करोड़ युवकों को कौशल प्रशिक्षण के लिए 4 हजार करोड़ रू. खर्च किये जाने के बजट संकल्प को युवकों के स्तरोन्नयन का सोपान बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली का आभार माना है। उन्होनें कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके कौशल विकास को प्राथमिकता दी है, साथ ही डिजिटल शिक्षा की दिशा में ‘‘स्वयं’’ नामक आॅनलाईन प्लेटफार्म शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्लेटफार्म पर युवा विद्यार्थियों को 350 पाठ्यक्रमों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले पठ्न संसाधन, वाद-विवाद मंचों पर भागीदारी सुनिश्चित होगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में शक्ति केन्द्र मील का पत्थर बनेंगे: ऐलकर
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता ऐलकर ने कहा कि यह बजट महिला सहित सभी वर्गो का बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इन केन्द्रों पर महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। मोदी सरकार गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत छह हजार रुपए सीधे ऐसी गर्भवती महिला के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।
आम बजट से हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की कल्पना साकार होगी: रावत
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत ने ग्रामीण विकास और कृषि की उन्नति के लिए 1 लाख 87 हजार करोड़ रू. के बजट प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गांव, गरीब, किसान को लाभ पहुंचेगा। उन्होनंे कहा कि मनरेगा को परिसंपत्ति निर्माण और लघु सिंचाई के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किये जाने से हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की कल्पना साकार होगी। 8 प्रतिशत गारंटी शुदा रिटर्न के प्रस्तावों के अमल से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 15 हजार करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर 23 हजार करोड़ रूपए कर दिया है। साथ ही बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकानों का प्रस्ताव भी रखा गया है। आम बजट किसानों पर केन्द्रित है।
बजट सबका साथ सबका विकास पर केन्द्रित: डॉ. पटेल
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल ने बजट को सबका साथ और सबका विकास पर केन्द्रित बताया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार ने बजट में विकास के नए मार्ग खोले है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन पिछले वर्ष से बढ़ाकर 4195 करोड़ रूपए किया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्तरोन्नयन में मुख्य भूमिका निभायेगा।
बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी: सुहास भगत
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत ने कहा कि मोदी सरकार ने आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इस बजट से समाज के विभिन्न तबकों में शक्ति का संचार होगा और वे समर्थ बनेंगे।
उन्होनें बजट को विकासोन्मुखी, उत्पादन क्रांति का जनक और रोजगार बहुल बताया है। बजट के प्रावधानों से जहाँ एक और अधोसरंचना विकसित होगी, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बजट में समग्र एवं संतुलित विकास पर बल दिया गया है। बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी। श्री भगत ने कहा कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर सरकार 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन पर काम करेगी, जो कि गरीबी उन्मूलन की दिषा में मील का पत्थर साबित होगा।
अपने घर का सपना साकार करना हुआ आसान: संजर
भोपाल। भारतीय जनता जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि यह बजट सभी वर्गो का समाहित रोजगारोनमुखी एवं विकासोन्मुखी बजट है। 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाए जाने से आवासहीन परिवारों का अपना घर का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ऋण सब्सिडी 15 से 30 वर्ष तक बढ़ाए जाने से प्रोत्साहन मिलेगा। सस्ते घरों का दायरा बढ़ेगा। भूमि अधिग्रहण को कर मुक्त कर दिए जाने से प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। रेल बजट में ही रेल, सड़क परिवहन और शिपिंग को समाहित किया गया है और रेल बजट आम बजट का हिस्सा बना दिया गया है। इससे परिवहन के क्षेत्र में संतुलित विकास के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रेल बजट में 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने 632 करोड़ हर वर्ष मध्यप्रदेश को प्रावधान किया था। वहीं एनडीए सरकार आने के बाद 2014 से 2017 के बीच 2871 करोड़ हर वर्ष एवं 2017-18 में 5376 करोड़ मध्यप्रदेश को रेल बजट में प्रावधान किया है। राजनैतिक दलों को 2000 रूपए तक के चंदे का प्रावधान को सार्थक एवं सराहनीय कदम बताया है। अजजा एवं अजा के कल्याण के लिए विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गो को हेल्थ कार्ड दिए जाने के प्रावधान से वरिष्ठ नागरिकों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। कौशल केन्द्रों का 600 जिलों में विस्तार किए जाने से युवकों का रोजगार के अवसर बढ़ेगे। इसी तरह 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्रों में युवकों को प्रशिक्षण के अवसर बढ़ने से युवकों को विदेशों में भी रोजगार के द्वार खुलेंगे।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 4 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान: डॉ. विजयवर्गीय
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि बजट प्रावधान में निवेश को बंदिशों से मुक्त करके केन्द्र सरकार ने निवेशकों को खुला आमंत्रण दिया है। देश में अर्ध संरचना विकास के लिए 3,96,135 करोड़ रूपए का प्रावधान करके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। आजादी के बाद एकल बजट प्रस्तुत करके आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की है। राजमार्गो के लिए 64900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में 1,40,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़के बनायी गयी। उन्होंने नागरिक विमानन के क्षेत्र में शहरों के जोड़क की योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परिवहन सरल सहज होगा और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का देश में कारोबार आकर्षक बनेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत राशि का इस बजट में अधिक प्रस्ताव किया गया है।
नर्मदा अंचल एक्सप्रेस वे से आचंलिक विकास के द्वार खुलेंगे: विष्णुदत्त शर्मा
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी द्वारा नर्मदा और चंबल एक्सप्रेस वे परियोजना की स्वीकृति से इस अंचल की जनता की अभिलाषा पूरी होगी। सड़के विकास की धमनियां होती है। नर्मदा चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण से जहां इस क्षेत्र का आधारभूत ढांचा विकसित होगा वहीं औद्योगीकरण को गति मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि नर्मदा चंबल अंचल देश का उर्वर क्षेत्र है जहां गेंहू और पीला सोना सरसों का प्रचूर उत्पादन होता है, लेकिन द्रुत परिवहन की व्यवस्था के अभाव में औद्योगीकरण को गति नहीं मिली। एक्सप्रेस वे के निर्माण से तीन से चार लेन की सड़के बनेगी और सड़क परिवहन का विकास होगा।
श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान की इन मार्गो के विकास के प्रति उत्सुकता को देखते हुए श्री नितिन गड़करी ने भरोसा दिलाया है कि यदि भूमि का अधिग्रहण कराया जाता है तो एक वर्ष के भीतर इन मार्गो का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जायेगा। अब दारोमदार राज्य सरकार के उपर है। चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण से इस अंचल के विकास को पंख लगेंगे। श्री शर्मा ने श्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास का विकेन्द्रीकरण का जो अभियान शुरू किया है उससे विकास का असंतुलन समाप्त होगा।