मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 97,636 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना को एक बड़ा झटका लगा है। 15 दिन पहले ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को महाराष्ट्र कैबिनेट दे हरी झंडी दी थी लेकिन मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन के लिए जपान से 79,087 करोड़ रुपए के कर्ज का गारंटर बनाए जाने के प्रस्ताव पर भाजपा नेता सुधीर मुंगटीवार के (वित्त) मंत्रालय ने आपत्ति जताई है।
भारत को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से 79,087 करोड़ रुपए का कर्ज बहुत ही मामूली 0.1 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जा रहा है। गारंटर बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा कि महाराष्ट्र पर पहले से ही काफी कर्ज है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वह गारंटर बन सके।
वह बोले कि महाराष्ट्र का कर्ज पहले ही 3.56 लाख करोड़ रुपए से बढ़ चुका है और इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट, सार्वजनिक कार्यों आदि के लिए भी हम 65,032 करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं। ऐसे में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के लिए एक गारंटर की भूमिका निभाना महाराष्ट्र सरकार की क्षमता से बाहर है।
हालांकि, उन्होंने इस कर्ज के लिए जापान की तरफ से लिए जा रहे ब्याज को काफी मामूली कहा, लेकिन फिर भी वह गारंटर बनने से मुकर गए। वे बोले कि 50 साल के अंदर यह राशि जापान को वापस लौटानी होगी, ऐसे में हमें इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करना होगा। आपको बता दें कि जापान के साथ हुए कर्ज समझौते के तहत रेल के डिब्बे, इंजन और सिग्नल के साथ-साथ बिजली प्रणाली जैसे सभी उपकरणों को जापान से आयात किया जाना तय हुआ है। सरकारी सूत्रों की मानें तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत 2018 के अंत तक शुरू हो जाएगी।