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इस बार तो सेवा समाप्ति के विधिवत आदेश भी जारी नहीं किया
भोपाल समाचार डॉट कॉम
हर साल अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति हेतु विधिवत आदेश जारी किए जाते थे। इसमें स्कूलों के प्राचार्य को पत्र जारी करके निर्देशित किया जाता था कि अतिथि शिक्षकों को सेवा समाप्ति की सूचना दें एवं यदि 30 अप्रैल के बाद किसी भी अतिथि शिक्षक से काम लिया जाता है तो इसके लिए प्राचार्य जिम्मेदार होगा। प्राचार्य के वेतन से कटौती करके अतिथि शिक्षक को वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इस बार ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने दिनांक 4 अप्रैल को समस्त कलेक्टर्स के नाम जारी एक पत्र में लिखा है कि, अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे इसलिए उनकी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक विभागीय आदेश जारी नहीं हुए हैं, जो कि अनिवार्य हैं। 
पार्टी ने नहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, अनुबंध 1 साल का होगा
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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन बुलाकर कहा था कि, अतिथि शिक्षकों का निबंध पूरे 1 साल का होगा और नियमितीकरण के लिए पात्रता परीक्षा होने तक एक अतिथि शिक्षक के स्थान पर दूसरे अतिथि शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी। किसी पार्टी की चुनावी घोषणा नहीं थी। मंत्री की सभी घोषणाएं रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। शासन की जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन करें, कोई भी अधिकारी यह नहीं कह सकता कि उसे अलग से आदेश की आवश्यकता है।
हजारों अतिथि शिक्षकों को वेतन तक नहीं दिया
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लोक शिक्षण संचालनालय ने इस बार एक नया अत्याचार किया है। हजारों अतिथि शिक्षकों से काम लिया गया वह नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और अतिथि शिक्षकों को निर्देशित भी किया गया, लेकिन उन्हें अब तक वेतन नहीं दिया गया। आज छिंदवाड़ा में एक महिला अतिथि शिक्षक के सब्र का बांध टूट गया। वह कलेक्टर से उम्मीद लेकर आई थी परंतु जब उम्मीद टूट गई तो भड़क उठी। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है।
---मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जून्नारदेव में अतिथि शिक्षकों को 10 महीने से वेतन नहीं मिला। महिला शिक्षक की व्यथा सुनिए।
— Piyush Babele||पीयूष बबेले (@BabelePiyush) April 29, 2024
वैसे एमपी में कर्मचारियों का उत्पीड़न नयी बात नहीं है। pic.twitter.com/cLEngYahj3
चुनावी साल में कोई ऐसा करता है क्या
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मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ जो कुछ भी हुआ वह अप्रत्याशित है। विधानसभा चुनाव से पहले वेतन में वृद्धि, 1 साल का अनुबंध, नियमित शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, नियमितीकरण के लिए विशेष पात्रता परीक्षा जैसी घोषणाएं की गई और लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार ने वेतन तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को दूर की बात पार्टी के किसी पदाधिकारी ने आश्वासन के दो शब्द तक नहीं बोले।
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