उत्तरप्रदेश। प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का रास्ता साफ हो गया है। सातवां वेतन कमेटी के अध्यक्ष रिटायर आईएएस अधिकारी जी.पटनायक ने बुधवार की शाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर सौंपी गई है। श्री पटनायक ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की है। रिपोर्ट सौंपे जाने से प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस रिपोर्ट के दिसंबर से लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है यानी कर्मचारियों को दिसंबर पेड जनवरी से नया वेतन मिलना शुरू हो सकता है।
रिपोर्ट में पेंशनरों को भी पुनरीक्षित पेंशन देने की सिफारिश की गई है लेकिन भत्तों, अन्य सुविधाओं व विसंगतियों के बारे में कमेटी अपनी अगली रिपोर्ट में सिफारिश करेगी। कमेटी दूसरी रिपोर्ट फरवरी तक देगी। जरूरत पड़ने पर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने पहली रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, निगमों और पंचायत कर्मचारियों को सातवां वेतन देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश सभी संवर्गों के केद्र के समान पदों और वेतनमान वाले पदों के लिए की गई है। रिपोर्ट 30 नवंबर को ही तैयार हो गई थी लेकिन मुख्यमंत्री की अतिव्यस्तता के कारण एक सप्ताह बाद सौंपी जा सकी है।
वित्त विभाग करेगा परीक्षण
मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट का अब वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद वित्त विभाग कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभिन्न विभागों के अलग-अलग शासनादेश के बाद कर्मचारियों को नया वेतन मिल सकेगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सातवें वेतन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की खबर मिलते ही प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, संयोजक सतीश पांडेय, प्रवक्ता सुशील बच्चा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा, निगम कर्मचारी महासंघ के एएसएच जैदी, मनोज मिश्र, नर्सिंग कर्मचारी महासंघ के अशोक कुमार, रोडवेज कर्मचारी संघ के गिरीश मिश्र और सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार तिवारी, कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, संयुक्त पेंशनर एसोसिएशन के महामंत्री एनपी त्रिपाठी आदि नेताओं ने पटनायक कमेटी द्वारा तेजी से रिपोर्ट तैयार किए जाने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री से उम्मीद की है कि वे कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप नए साल से नया वेतन लागू किया जाए।