भोपाल। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर राज्य सरकार शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को एक जुलाई से 7 फीसदी महंगाई भत्ता देने जा रही है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव आएगा। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश के साढ़े छह लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों को फायदा मिलेगा।
कैबिनेट यह तय करेगी कि एक जुलाई से महंगाई भत्ता देना है तो एरियर किस रूप में देय होगा। माना जा रहा है कि जिस तरह से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता वेतन के साथ नकद दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी एरियर मिलेगा।
कैबिनेट अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। अभी तक महंगाई भत्ता 125 फीसदी है। सात फीसदी बढ़ने के बाद भत्ता 132 फीसदी हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को लेकर कहा है कि यदि वेतनमान लागू हो गया है तो महंगाई भत्ता 2 फीसदी मिलेगा, जहां लागू नहीं किया गया, उन्हें 7 फीसदी दिया जाए।
