केन्द्र सरकार जल्द ही निजी टाउनशिप योजनाओं के लिए मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना लॉन्च करने वाली है. सरकार की ओर से निर्धारित मापदण्ड पूरा करने वाली टाउनशिप योजनाओं को मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पर अधिस्वीकृत किया जाएगा.
केन्द्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से देशभर में मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना लागू करेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने परियोजना का खाका तैयार किया है. इस परियोजना के बारे में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समीर शर्मा ने हाल ही हुई एक बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिवों को इस बारे में जानकारी दी.
इसके मुताबिक एक स्मार्ट सिटी के आवश्यक मापदण्ड पूरी करने वाली निजी विकासकर्ता की टाउनशिप योजनाओं को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा. इसके लिए पूरे देशभर के लिए एक अधिकृत संस्था का गठन होगा. यह संस्था मौका निरीक्षण व सत्यापन के बाद उस टाउनशिप योजना को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित करेगी.
मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना के ये है उद्देश्य
स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल क्षेत्र के अलावा शहर के शेष क्षेत्र का भी विकास हो.
शहर के दूसरे हिस्सों भी लोगों को स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं मिल सके.
क्वालिटी व सुविधाएं देने के लिहाज से विकासकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा हो.
ये मापदण्ड करने होंगे पूरे
पर्याप्त व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति.
24 घण्टे बिजली आपूर्ति की गारंटी.
स्वच्छता व ठोस कचरा प्रबंधन.
सहज व सुलभ शहरी परिवहन.
अफोर्डेबल कीमत पर मकान.
सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग.
स्वच्छ व प्रदूषण रहित पर्यावरण.
पर्याप्त नागरिक सुरक्षा.
उपयोग किए गए पानी का दोबारा उपयोग.
वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के प्रावधान.