राकेश दुबे@प्रतिदिन। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत जारी है और इसमें सियासी तड़के में छौंक आपके रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने लगाया है| पर्रिकर ने यह कहकर विपक्ष को जिंदा करने का काम कर किया कि सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय पीएम नरेन्द्र मोदी को भी जाता है। साथ ही यह भी कहा कि इससे पहले भारतीय सेना ने किसी तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। आपकी हिदायत थी कि इस मामले पर कोई भी नेता संजीदगी से ही अपनी बात रखे।
यह एक सर्व ज्ञात तथ्य है की इस बार का सर्जिकल स्ट्राइक इस मायने में अलग है कि सरकार ने बकायदा इसकी मंजूरी दी। ऐसा होने पर भी रक्षा मंत्री होने के ऐसे बयान सेना और राजनीतिक नेतृत्व की पहल को कमजोर ही करते हैं। अगर इससे पहले इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी तो 2011 में अंजाम दिया गया ‘ऑपरेशन जिंजर’ क्या था?
दरअसल, ऐसे बयान से सेना के मनोबल और उसकी क्षमता पर गलत असर पड़ता है| रक्षा मंत्री को तो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बयान देने की जरूरत है। प्रश्न यह है कि ऐसे वक्त में जब देश ही नहीं पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक की विश्वस्नीयता को तौला जा रहा हो, क्या ऐसा कहना ठीक है?
अपनी सफलता पर हर सरकार इठलाती है, चाहे वह इस वक्त दिल्ली में बैठी नरेन्द्र मोदी की सरकार हो या 1971 के समय की इंदिरा सरकार। मगर सेना की सफलता और पीठ थपथपाने की बात कहते-कहते इस मर्यादा का भी ख्याल रखने की जरूरत है कि इसका उल्टा असर न पड़ जाए।
प्रधानमंत्री की ऐसे मामलों में संजीदगी बरतने की हिदायत को भी रक्षा मंत्री ने सतही तौर पर ही लिया। उनकी देखा-देखी एक बार फिर बयान बहादुरों की फौज अवतरित होने लगी है, जिसका नुकसान नि:संदेह सेना के आत्मबल पर ही पड़ेगा। ऐसी बयानबाजी से विपक्ष के इस आरोप को भी बल मिलता है कि भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा ले रही है। जरूरी है सरकार उतनी ही गंभीरता से ऐसे मसलों पर मंथन करे, जितनी संजीदगी से उसने सीमा पार हमला करने की इजाजत सेना को दी थी। ऐसी, बयानबाज़ी से सेना के शौर्य की चमक कम होती है।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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