नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए 22 सदस्यीय समिति बनाई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद ये विसंगतियां सामने आई हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव समिति की अध्यक्षता करेंगे।
डीओपीटी ने आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श मशीनरी) की विसंगति संबंधी समिति के गठन का फैसला किया गया है। इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों तरफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार की तरफ से रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ), दूरसंचार और डाक विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे।
इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, डीओपीटी के दो संयुक्त सचिव और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (कार्मिक) भी इसके सदस्य होंगे। समिति में कर्मचारियों की तरफ 13 सदस्य होंगे। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली है। इन्हें एक जनवरी से लागू किया गया है।