नई दिल्ली। आईएएस अधिकारियों की मनमानी की खबरें तो आए दिन आती रहतीं हैं परंतु 37 आईएएस अफसर ऐसे निकले जो राज्य कैडर मिलने से पहले ही मनमानी करने लग गए। केंद्र सरकार ने इन सभी को चेतावनी सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
2014 बैच के कुल 172 आईएएस अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में तीन महीने के लिए सहायक सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नई पहल के तहत इन अधिकारियों ने संबंधित राज्य कैडर में जाने से पहले एक अगस्त से केंद्र सरकार की सेवा से अपने करियर की शुरुआत की है।
केंद्र सरकार उनके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, इनमें उसकी प्राथमिक वाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को देबरॉय के संवाद सत्र का आयोजन किया गया था और सभी सहायक सचिवों को उसमें हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया था।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से इन अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है, "आप सभी को अनुपस्थित पाया गया है, इसका मतलब यह है कि उपरोक्त सत्र से आप अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि तीन दिन (15 सितंबर, 2016 तक) के भीतर लिखित में कारण बताएं कि आप क्यों अनुपस्थित थे और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।"