भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह के साथ बुधवार को दो घंटे चली बैठक में भी अध्यापकों का छठवें वेतनमान का मुद्दा नहीं सुलझा। सरकार मांग के अनुरूप वेतनमान देने को तैयार नहीं है और अध्यापक सरकार द्वारा दिए जा रहे वेतनमान से संतुष्ट नहीं हैं।
6वां वेतन मान नकार दिया गया
अध्यापकों ने एक हफ्ते में संशोधन गणना पत्रक जारी न होने पर सरकार की विफलताएं लेकर जनता के बीच जाने की चेतावनी दी है। मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्री शाह और विभाग के अफसरों ने अध्यापक नेताओं को वरिष्ठ अध्यापकों को 9300-3600 और सहायक अध्यापकों को 5200-2400 वेतनमान लेने पर मनाने की कोशिश की, लेकिन नेता नहीं माने। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में राज्य के अन्य कर्मचारियों को जिस नियम से छठवां वेतनमान दिया गया है। उसी नियम से अध्यापकों को भी दिया जाए।
उस नियम के तहत वरिष्ठ अध्यापक को 10,230-3600 और सहायक अध्यापक को 7440-2400 वेतनमान देना पड़ेगा। इसलिए अफसर नए-नए विकल्प अध्यापकों को बताते रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्री शाह को कहना पड़ा कि मेरी अनुशंसा के साथ आपका मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजूंगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वेतन गणना पत्रक इसी माह जारी होगा। बैठक में अध्यापकों की ट्रांसफर नीति पर चर्चा हुई।
ट्रांसफर नीति बनेगी
अफसरों ने पढ़ाई प्रभावित होने का तर्क देकर ट्रांसफर नीति अक्टूबर या नवंबर में जारी करने का भरोसा दिलाया है। अध्यापकों ने नई भर्ती से पहले ट्रांसफर नीति जारी करने को कहा, जिस पर मंत्री सहमत हो गए। अब विभाग पहले अंतर निकाय संविलियन करेगा। इससे खाली जगह पर नई भर्ती की जाएगी।
अनुकंपा नियुक्ति पर सहमति
हालांकि वरिष्ठ अध्यापकों को बगैर परीक्षा पदोन्नत कर हाईस्कूल प्राचार्य बनाने पर मंत्री और अफसर तैयार नहीं हुए। बैठक में मृत अध्यापकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने और योग्यता पूरी नहीं करने वाले परिजनों को एक लाख रुपए की सहायता और अनुग्रह राशि देने की मांग उठी। इससे मंत्री सहमत हुए और आदेश जारी करने को कहा। यहां गुरुजियों की वरिष्ठता का मामला भी उठा। जिसमें विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है।
