भोपाल। क्या कोई सरकारी आॅफिस होटल को किराए पर चलाया जा सकता है। दिल्ली में एक सरकारी आॅफिस पिछले 14 साल से एक होटल को किराए पर लेकर चलाया जा रहा है। अब तक 78 करोड़ रुपए किराया अदा किया जा चुका है। बढ़ते बढ़ते किराया 10 करोड़ रुपए साल हो गया है। यह रकम इतनी है कि इससे एक बहुत बड़ा आॅफिस आराम से बनाया जा सकता है।
सूचना के अधिकार के तहत सामने आई जानकारी बताती है कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट का कार्यालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल सम्राट की चौथी व पांचवीं मंजिल से चलता है। मध्य प्रदेश के नीचम जिले के निवासी और सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) से जानना चाहा था कि क्या कोई दफ्तर होटल में चलता है। इस पर 11 अगस्त को उन्हें जो जवाब मिला है वह चौंकाने वाला है। इस जवाब में कहा गया है कि सीबीईसी का कार्यालय सम्राट होटल में चलता है। इसके लिए होटल का 14,071 वर्ग फुट क्षेत्र अधिकृत किया गया है।
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी दिनेश मीणा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह दफ्तर होटल में वर्ष 2002 से संचालित है। वर्तमान में इस स्थान का किराया 84 लाख 46575 रुपये मासिक होता है। वहीं वार्षिक किराया 10 करोड 13 लाख 58910 रुपये हो जाता है। विभाग ने साफ किया है कि यह सिर्फ किराया है, इस दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों के चाय, नाश्ता, भेाजन, टी आदि पर कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। वहीं विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी पर होने वाली बैठकों, प्रशिक्षण के दौरान चाय-नाश्ते की राशि का मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।