भोपाल। प्रदेश की 23 हजार पंचायतों के सचिवों को सरकार अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में ला सकती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वित्त मंत्री जयंत मलैया और सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य कर्मचारियों के मामलों को लेकर सोमवार को बैठक भी कर चुके हैं। फिलहाल पंचायत सचिवों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है।
कर्मचारी संगठन काफी दिनों से सरकार से समान नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी मांग से सहमत है और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है। विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि वित्तीय मामला होने से वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। इसके बाद अंतिम निर्णय सरकार लेगी।
वहीं, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य ने बताया कि कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न् मांगों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। इधर मप्र पंचायत सचिव संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि अनुकंपा नियुकिक्त के मामले में पंचायत सचिवों के साथ यह भेदभाव था, सरकार अब सहमत हो गई है ।
कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने में जुटी सरकार
सूत्रों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिशों में लग गई है। दरअसल, अध्यापक हों या पंचायत सचिव, संविदा कर्मचारी या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ये सभी विभिन्न् मांगों को लेकर सरकार से असंतुष्ट हैं।
मंत्रालय कर्मचारी संघ भी अपनी लंबित मांगों की अनदेखी पर दो दिन हड़ताल कर चुका है। कर्मचारियों में बढ़ रहे असंतोष को देखते हुए सरकार इनकी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिशों में जुट गई है। इसको लेकर वित्त मंत्री जयंत मलैया कर्मचारी संगठनों से बात कर चुके हैं और विभागों के बीच समन्वय बनाने में लगे हुए हैं। इसके नतीजे 15 अगस्त को नजर भी आ सकते हैं।