
उन्होंने बताया कि इन बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या और इनके शारीरिक रूप से निशक्त होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण तीन फीसद से बढ़ाकर आठ फीसद करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि देश के 25 लाख दिव्यांगों का कौशल विकास करने के लिए वृहद योजना तैयार की गई है। इस वर्ष 75 हजार दिव्यांगों का कौशल विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में 80 हजार बच्चे जन्म से ही मूक-बधिर पैदा होते हैं।
सरकार द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराए गए सर्वे के मुताबिक इनमें 15 हजार बच्चों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। एक बच्चे के इलाज पर छह लाख रुपये का खर्च आएगा। पहले चरण में 1850 ऐसे बच्चों के इलाज के बाद यंत्र का वितरण किया जाएगा।
निशक्तता आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि दे दी है। छह माह पहले कटिहार सहित देश के छह स्थानों पर लगाए गए विशेष विकलांग जांच शिविर में चिन्हित किए गए विकलांगों के बीच जुलाई में ही स्थानीय स्तर पर शिविर का आयोजन कर अत्याधुनिक कृत्रिम अंग व उपकरण का वितरण किया जाएगा।