भोपाल। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए नए निर्णय के अनुसार अब शिक्षकों का वेतन संकुलों की बजाय बीईओ कार्यालय के माध्यम से मिलेगा। शासन द्वारा डीडीओ पावर की एकीकृत व्यवस्था कर दिए जाने से अब संकुलों के आहरण संवितरण अधिकार समाप्त कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था 15 जून से प्रभावशील हो गई हैं। नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग द्वारा जोर-शोर से तैयारियां की जा रहीं हैं। बावजूद इसके कर्मचारियों का जून का वेतन अटकने की संभावना है। क्योंकि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी डाटा ट्रांसफर का काम अभी अधूरा है।
शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग से मिले निर्देश के पालन में प्रत्येक विभाग में एक डीडीओ (आहरण संवितरण अधिकारी) नियुक्त करने की तैयारी की गई है। इस केंद्रीयकृत व्यवस्था में बीईओ कार्यालय में संसाधन एवं अमले की कमी दूर करने के लिए संकुल केंद्रों के स्टाफ एवं संसाधन बीईओ को दिए गए हैं। नई व्यवस्था में एक ही कार्यालय से पूरे विकासखंड का वेतन आहरित होगा। रायसेन जिले के सभी विकासखंडों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शासन के निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
इतनी सारी औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण केंद्रीय व्यवस्था में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का जून माह का वेतन अटकने की संभावना बन गई है। जून माह लगभग समाप्त होने को है तथा औपचारिकताएं पूरी होने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है।