मप्र पुलिस में 5000 नई भर्तियां की जाएंगी।
पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को आगे तीन साल जारी रखा जाएगा।
सहकारी अधिनियम और निकाय चुनाव में टॉयलेट अनिवार्य करने संबंधी संशोधन विधेयक मंजूर। ये दोनों प्रस्ताव अब विधानसभा में प्रस्तुत होंगे।
बैठक में एनटीपीसी लिमिटेड को खरगोन में 1200 मेगावॉट की बिजली परियोजना के लिए रेल लाइन डालने 28 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन 3 करोड़ 27 लाख रुपए लेकर देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने सहकारी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इससे नागरिक सहकारी बैंकों सहित अन्य संस्थाओं को कामकाज करने में पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। इसके साथ ही महापौर से लेकर पार्षद चुनाव में टॉयलेट की अनिवार्य को लागू करने का फैसला किया है।