भोपाल। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां अब इंटरव्यू के बजाय पात्रता परीक्षा या सीधे आवेदन के आधार पर होंगी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय पीएचडी नहीं करा सकेगा।
ये निर्णय राजभवन में सोमवार को हुई विवि समन्वय समिति की बैठक में लिए गए। कुलाधिपति (राज्यपाल) रामनरेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विवि के कुलपति मौजूद थे। बैठक में विवि के अध्यादेश और परीनियमों में एकरूपता लाने की कार्रवाई जल्द करने के निर्देश भी हुए।
बैठक में सरकारी और निजी विवि से संबंधित 37 प्रस्ताव रखे गए थे। सभी को समिति ने हरी झंडी दे दी। बीएड, डीएड, बीएससीबीएड, बीएएड पाठ्यक्रमों के संचालन को लेकर समिति ने एनसीटीई के नियमों के तहत लागू करने की सहमति दी है।
बीयू भोपाल, जीवाजी ग्वालियर, रानी दुर्गावती विवि जबलपुर, देवी अहिल्या विवि इंदौर सहित अन्य विवि ने नए पाठ्यक्रम के प्रस्ताव रखे थे, जिन पर रजामंदी हो गई। हालांकि इनको पांच दिन में नए पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमों को एक बार और जांचने के लिए कहा गया है, जिससे एक ही पााठ्यक्रम के नियम अलग-अलग नहीं हों।
264 ट्रांसफर, 300 की फीस वापसी
समन्वय समिति ने हिंदी विवि की पीएचडी को अमान्य कर दिया है। इससे वहां पंजीकृत 264 शोधार्थियों को उन विवि में ट्रांसफर किया जाएगा, जिनके प्रोफेसर हिंदी विवि के गाइड हैं। इसके अलावा दूसरी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में पास हो चुके करीब 300 परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क हिंदी विवि लौटाएगा।
एक महीने में स्पेशल एटीकेटी
एजेंडे में शामिल एटीकेटी के संशोधन प्रस्ताव को भी मान लिया गया है। अब फाइनल करने वाले छात्रों को एटीकेटी के विषय की परीक्षा के लिए एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनकी परीक्षा एक महीने में विवि कराएंगे।
इन प्रस्तावों पर सहमति
-विवि में अवकाश प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति वित्त विभाग की अनुशंसा से हो सकेगी।
-सभी विवि के अध्यादेश और परीनियमों को जल्दी एक समान किया जाएगा।
- सभी विवि को शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक ही परीक्षा करानी होगी।
-सेवानिवृत्त आचार्यों को 25 हजार स्र्पए के वेतन पर संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।
- निजी विवि को शासन के एकेडमिक कैलेंडर का पालन करना होगा।