भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं उपप्रांताध्यक्ष रविकांत बरोलिया ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सामान्य स्थानांतरण पर से अभी तक प्रतिबंध न हटाने के कारण अधिकारी और कर्मचारियों में चिंता बढ गई है। एक और जहां जो अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण चाहते है वे प्रतिबंध न हटने से बेचेने है वही दूसरी ओर वे अधिकारी कर्मचारी जो स्थानांतरण से प्रभावित हो सकते है उनके माथे पर चिंता की लकीरे स्पष्ट देखी जा सकती है।
लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं रविकांत बरोलिया ने बताया कि सामान्यतः मई से प्रतिबंध हटकर जून अंत तक समाप्त हो जाते है। प्रदेश में लगभग 4.50 लाख शासकीय सेवक है जिनमे से लगभग 10 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण से प्रभावित होते है। ऐसे में स्कूल खूल जाने एवं बरसात आ जाने के कारण इन्हें राहत हेतु न्यायालय की शरण में जाना पडे़गा।
लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं रविकांत बरोलिया ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से मध्यप्रदेष में स्थानांतरण राजनेतिक आधार पर होने लगे है जिसके चलते स्थानांतरण करवाने वाले एवं स्थानांतरण निरस्त करवाने वाले दोनों ही व्यक्ति को विधायक मंत्री एवं छुटभइया नेताओं के चक्कर काटने पडते है। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं उपप्रांताध्यक्ष रविकांत बरोलिया ने उक्त व्यवस्था बदल कर केन्द्र के समान एक स्थानांतरण बोर्ड बनाकर आनलाइन स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग शासन से की है जिससे सरकार को स्थानांतरण उधोग से मुक्ति मिल सकें ।