नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा इम्प्लॉइज की सैलरी में 18 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी और हो सकती है। सेक्रेटरीज की एम्पावर्ड कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसे लेकर रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों में बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। मामला जल्द कैबिनेट के पास पहुंचने वाला है। कैबिनेट 15 दिन के अंदर इसे मंजूरी दे सकती है। बता दें कि सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की बात पहले ही कह चुकी है।
इतनी और बढ़ोतरी होने की उम्मीद...
- पे कमीशन ने इम्प्लॉइज के लिए कम से कम 18,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सचिव और इस लेवल के अफसर के लिए 2,50,000 रुपए) मंथली सैलरी की सिफारिश की थी।
- पीके सिन्हा की अगुआई वाली सेक्रेटरीज की इस कमेटी ने इसमें 18 से 30% की बढ़ोतरी की बात कही है।
- यानी 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2,25,000 की जगह 3,25,000 रुपए सैलरी हो सकती है।
- इम्प्लॉइज को अगस्त महीने से एरियर के साथ सैलरी देने की उम्मीद है।
क्या है सेवन्थ पे कमीशन?
- कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपी थीं।
- यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसका टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
- कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है।
- इन सिफारिशों का 47 लाख इम्प्लॉइज और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
- सरकार पर इस बढ़ोत्तरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
क्या हैं कमीशन की अहम सिफारिशें?
- केंद्र के इम्प्लॉइज की सैलरी 23.5% बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24% की बढ़ोत्तरी हो।
- मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3% इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी इम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए इम्प्लॉइज भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।