भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के हाई कोर्ट के 30 अप्रैल के फैसले को लागू कराने एवं सरकार के सुप्रीम कोर्ट में लगाई अपील वापस लेने की मांग के संबंध में मध्यप्रदेश सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज बुधवार को राजधानी के विंध्याचल भवन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान में अपने दस्तखत किए गए। मध्यप्रदेश सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अलपसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि 16 मई से राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान करीब एक महीने तक चलाया जाएगा।
लक्ष्मीनारायण शर्मा ने आगे बताया कि 16, 17 और 18 मई को राजधानी के वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विध्यांचल भवन में अधिकारी-कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिए गए। कल गुरुवार को पर्यावास भवन में अधिकारी-कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि आज हस्ताक्षर अभियान का तीसरा दिन है और भोपाल के करीब ढाई हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी इसमें हस्ताक्षर कर चुके हैं।
लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि कई अधिकारी-कर्मचारी अपने ऑफिस टाइमिंग के कारण हस्ताक्षर अभियान में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस संबंध में मोर्चे ने आज यह निर्णय लिया है कि राजधानी के सरकारी दफ्तरों के सरकारी विभागों में उनके मोर्चे का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। यह प्रतिनिधि बारी-बारी से अधिकारी-कर्मचारियों के पास पहुंकर उनसे हस्ताक्षर करवाएगा।
लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रदेश भर के अधिकारी-कर्मचारियों से हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सरकार यदि नया कानून बनाने के लिए बिल लाएगी, तो मोर्चा प्रदेश भर में महा आंदोलन करने मजबूर होगा।
लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि उनके मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील के विरोध में इंटरविनर आवेदन लगाया गया है। इस आवेदन में सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। मोर्चा की तरफ से अधिवक्ता वरुण चोपड़ा, हर्ष पाराशर पैरवी कर रहे हैं।