
इसकी जगह अधिकारियों को गिलास में पानी दिया जाएगा। राज्य के प्रधान सचिव विवके कुमार सिंह द्वारा इस बाबात भेजे गए पत्र के बाद अब डीडीसी अमित कुमार ने भी सभी विभागों को इस आशय का पत्र भेज दिया है। हालांकि यह निर्णय काफी पुराना है।
इस बारे में बात करते हुए अमित कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव ने जनवरी 2015 में यह निर्देश जारी किया था कि किसी भी सरकारी मीटिंग में बोतल बंद पानी का उपयोग ना किया जाए। केंद्र सरकार ने भी 40 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है।
थैलियों पर प्रतिबंध के इतर पानी की बोतलों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा था। आदेश जारी तो हुआ लेकिन एक साल तक फाइलों में दबा रहा। अब प्रधान सचिव ने फिर से यह पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह जरूरी है।