राकेश दुबे@प्रतिदिन। नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र के महाधिवक्ता से कहा कि आप लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं। इससे कठोर टिप्पणी और क्या हो सकती है? इससे न्यायालय की नाराजगी समझी जा सकती है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की घोषणा और राष्ट्रपति शासन की जल्दी का कोई कारण सीधा समझ नहीं आता,जबकि इसके अगले ही दिन वहां सरकार के बहुमत का परीक्षण होना था। विश्वास मत का नतीजा आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? राष्ट्रपति शासन के पक्ष में केंद्र के पास एक ही मजबूत तर्क रहा है, वह यह कि कांग्रेस के नौ विधायकों की बगावत के बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस के इन बागी विधायकों समेत पैंतीस विधायकों ने अठारह मार्च को विनियोग विधेयक पर मत विभाजन कराने की मांग की थी, पर विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी । मुख्य बिंदु यह है कि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को क्यों ताक पर रख दिया?
चर्चित बोम्मई मामले में सर्वोच्च अदालत ने व्यवस्था दी थी कि बहुमत का परीक्षण सदन में ही होना चाहिए। अदालत के इस निर्देश के पीछे संवैधानिक तकाजों के साथ-साथ धारा तीन सौ छप्पन के बेजा इस्तेमाल का इतिहास भी रहा होगा। उत्तराखंड के मामले में कांग्रेस भले खुद को पीड़ित पक्ष के रूप में पेश कर रही हो, पर केंद्र में अपने लंबे शासनकाल के दौरान उसने बहुत बार विपक्ष की राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। दूसरी केंद्र सरकारों के खाते में भी धारा तीन सौ छप्पन के दुरुपयोग की कुछ मिसालें दर्ज हैं। विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी राज्यों के अधिकारों तथा संघीय ढांचे के पक्ष में हमेशा मुखर रहती थी। राष्ट्रपति शासन को वह कांग्रेस की फितरत मानती थी। पर अब भाजपा खुद उसी रास्ते पर जा रही है।
भाजपा ने उत्तराखंड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी कर दी और केंद्र-राज्य संबंधों पर बने सरकारिया आयोग की राय की भी, जिसमें राष्ट्रपति शासन कब लगे, इसकी स्पष्ट व्याख्या है | अगर मामला सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी संकट का था, तो हरीश रावत को शक्ति परीक्षण का मौका क्यों नहीं दिया गया? नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्यपाल की भी इस बात के लिए खिंचाई की है कि उन्होंने बहुमत के परीक्षण के लिए ज्यादा वक्त क्यों दिया। राष्ट्रपति शासन के पीछे केंद्र की एक दलील यह भी थी कि विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश चल रही थी। पर तब तो यह और भी जरूरी था कि जल्दी से जल्दी बहुमत की परीक्षा हो। राज्यपाल ने इसके लिए ज्यादा वक्त क्यों दिया? सच तो यह है कि इस धींगामस्ती की सजा प्रजातंत्र को भोगना पड रहा है |
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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