नईदिल्ली। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया है। इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार और भाजपा को बड़ा झटका लगा है लेकिन वो इस झटके के लिए पहले से तैयार थी। इस फैसले को लेकर एक बयान में उत्तराखंड प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह फैसला अपेक्षित था।
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से हाईकोर्ट जो ऑब्जर्वेशन दे रही थी उससे हमें इस बात का अंदाजा था कि फैसला ऐसा ही कुछ आ सकता है। यह अपेक्षित फैसला है और इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट है और उसी दिन साबित हो जाएगा कि हरिश रावत सरकार पहले भी अल्पमत में थी और अब भी अल्पमत में है। 29 अप्रैल को हम बहुमत साबित करेंगे। हालांकि विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार के सु्प्रीम कोर्ट जाने को लेकर किए गए सवाल को टाल दिया।