भोपाल। विद्युत विभाग मुख्यालय शक्ति भवन के समक्ष 1100 दिनों से धरने पर बैठे अनुकंपा आश्रितों ने जबलपुर से भोपाल तक पदयात्रा कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वार पर दस्तक दी थी, पीड़ित यहां सप्ताह भर पड़े रहे परंतु शिवराज मिलने को तैयार नहीं हुए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। PMO ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्यवाही का जवाब आवेदकों को देने के साथ ही पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
विद्युत कंपनियों द्वारा 1998 से अनुकंपा पर रोक लगा दी गई थी और अप्रैल 2012 में अनुकंपा नियुक्ति से रोक हटा दी गई वही नई अनुकंपा नीति के तहत इन वर्षों के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी न दिए जाने के लिए कई कठिन प्रावधान कर दिए हैं। जिसके बाद परेशान होकर आक्रोशित बिजली अनुकंपा आश्रितों ने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत करते हुए वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए उनके मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेटर जारी करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा है साथ ही निर्देश दिए हैं कि अनुकंपा आश्रितों के मामले में अब तक की गई सभी कार्यवाही पर जवाब दिए जाएं तथा इस पोर्टल पर जारी किया जाए
शासन तथा विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने से व्यथित अनुकंपा आश्रितों ने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी शिकायत भेजी थी जिसके बाद पीएमओ ने पत्र जारी कर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।