नईदिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मामला बुंदेलखंड में भुखमरी का है।
बुंदेलखंड के मामले में आयोग ने संज्ञान मीडिया की खबर के आधार पर लिया। खबरों के मुताबिक बुंदलेखंड के सूखा प्रभावित इलाकों के लोग भोजन के अभाव में संकट से जूझ रहे हैं और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ये इलाके उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में आते हैं। आयोग ने दोनों के मुख्य सचिवों से चार हफ्ते के भीतर जवाब-तलब किया है और पूछा है कि लोग महज आलू या नमक के सहारे रोटी खा कर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं।
इलाके में दलहन और चने की फसल सूखे के कारण चौपट हो गई। नतीजतन ज्यादातर लोगों को अब दालों का स्वाद तक भी याद नहीं। इनमें भूमिहीन आदिवासी ज्यादा हैं और स्कूलों में भी बच्चों को मिड-डे-मील उपलब्ध नहीं है। मनरेगा के तहत भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। इससे पहले दिसंबर में मीडिया में खबर आई थी कि बुंदेलखंड के आदिवासी घास की रोटियां खा रहे हैं।
