
इसके लिए पुलिस विभाग ने 2.15 करोड़ रुपए व्यय किए। पुलिस महकमे ने 20/25 वॉट का वायरलेस सेट 10,122 रुपए प्रति नग के हिसाब से व 2/2 वॉट का 9324 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदा, जबकि टेंडर में इन्हीं दोनों के लिए अन्य कंपनी ने क्रमश 8342 व 5096 रुपए कोट किए थे।
लेकिन विभाग ने उसे नजरअंदाज करते हुए ज्यादा दाम लगाने वाली कंपनी से सेट खरीदे, जिससे शासन को 64.98 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मामले में अब तक विभाग सही उत्तर नहीं दे सका है।
दूसरा मामला मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत पूर्व संशोधित दरों पर शुल्क न वसूलने का है। कैग के अनुसार आठ जिलों के एसपी ने 20128 मामलों में संशोधित दरों पर वसूली न करते हुए पुरानी दरों पर वसूली की, जिसके चलते शासन को 65.99 लाख रुपए का नुकसान हुआ।