इंदौर। बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अभिभावकों को DELHI PUBLIC SCHOOL (डीपीएस) ने एक करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, आंदोलन की अगुवाई करने वाले कुछ पालकों के बच्चों को स्कूल से निकाल भी दिया गया, जबकि कुछ को निकालने की तैयारी कर ली है। स्कूल से बच्चों के टीसी और नोटिस मिलने के बाद गुस्साए माता-पिता कलेक्टर के पास पहुंचे।
मामले में जब स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया गया तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा बीते पांच वर्षों में 110 प्रतिशत तक फीस वृद्धि कर दी गई है। इस वर्ष भी जब स्कूल की ओर से आठ प्रतिशत तक फीस वृद्धि का फरमान जारी किया गया तो पालकों ने जमकर विरोध किया। मार्च में 400 अभिभावकों ने निपानिया स्थित स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया था और प्रबंधन से बात भी की थी।
तब प्रबंधन ने फीस में रियायत की बात कही थी, लेकिन बाद में कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर अभिभावकों ने इंदौर पैरेंट्स एसोसिएशन की अगुवाई में फीस वृद्धि वापस लेने और राज्य सरकार से फीस रेग्यूलेशन एक्ट लाने की मांग को लेकर रीगल तिराहे पर काले कपड़े पहनकर विरोध किया था। इससे नाराज स्कूल प्रबंधन ने पालकों की पहचान कर उन्हें एक करोड़ की मानहानि के नोटिस भेज दिए।
सात दिन में एक करोड़ जमा करने का फरमान डीपीएस प्रबंधन ने वकील के माध्यम से पैरेंट्स को दिए नोटिस में कहा है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम से स्कूल, छात्र और स्टाफ की छवि धूमिल हुई है। इसे मानहानि बताते हुए उन्हें सात दिन में एक करोड़ रुपए जमा करने का कहा गया। बाद में शोकॉज नोटिस भी जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि आपके द्वारा फीस वृद्धि का विरोध किया गया है। जबकि बच्चों के एडमिशन फॉर्म में आपने स्वीकारा है कि कभी स्कूल का विरोध नहीं करेंगे और पूरी फीस तय समय पर जमा करेंगे। स्कूल प्रबंधन की सभी शर्तें मानेंगे।
डीईओ को जांच के लिए कहेंगे
सीबीएसई स्कूल को मान्यता देने के अलावा हम अन्य किसी मामले में लगाम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले में डीईओ को जांच के लिए कहेंगे। स्कूल संचालक से भी चर्चा करेंगे। दोषी पाए जाते हैं तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।
दीपक जोशी, स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री
सोशल मीडिया और अखबार में फोटो देख पहचाने अभिभावक
नाम न छापने के अनुरोध पर अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने सोशल मीडिया, वाट्सएप और अखबारों में स्कूल के विरोध में हुए प्रदर्शन के फोटो देखकर कुछ अभिभावकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा प्रबंधन ने प्रदर्शन के दौरान जिन अभिभावकों को मिलने बुलाया था, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अभिभावकों की वैधानिक मदद करेंगे राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीबीएसई स्कूलों के मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस मामले में अभिभावकों को कोर्ट जाने की सलाह दी है। उन्हें कोई वैधानिक सहायता और सलाह की जरूरत होगी तो मदद करेंगे।
पी.नरहरि, कलेक्टर
प्रधानमंत्री को करेंगे शिकायत
स्कूल ने अगर फीस रेग्यूलेशन एक्ट की मांग को लेकर हुए आंदोलन और जनप्रतिनिधियों से हुई मुलाकात के फोटो को आधार मानकर अभिभावकों को टारगेट कर नोटिस दिए हैं तो इंदौर पैरेंट्स एसोसिएशन इस मामले की प्रधानमंत्री सहित सभी जिम्मेदारों को शिकायत करेगा। हमले राज्य सरकार से मांग है कि वे जल्द ही फीस रेग्यूलेशन एक्ट लेकर आए।
अनुरोध जैन, संयोजक इंदौर पैरेंट्स एसोसिएशन
