इंदौर। कोड 28 के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं करना और यूजीसी के नियमों को नहीं मानना कॉलेजों को भारी पड़ गया है। नए कोर्स संचालित करने के लिए आवेदन देने वाले 58 कॉलेजों को शासन ने अमान्य घोषित कर दिया है। अनियमितताएं मिलने से एनओसी जारी नहीं की गईं। अब इन कॉलेजों ने दोबारा आवेदन भेजा है, जिसके फर्स्ट रिव्यू की सूची 11 अप्रैल को आएगी।
पुराने और नए कोर्स की संबद्धता के लिए यूनिवर्सिटी ने 11 मार्च तक आवेदन मांगे थे। पुराने कोर्स की संबद्धता को लेकर यूनिवर्सिटी ने प्रक्रिया शुरू कर दी। नए कोर्स के लिए कॉलेजों को शासन से एनओसी लेना है। 58 कॉलेजों ने नए कोर्स के लिए शासन को आवेदन दिए थे, जिसमें 10 इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल थे, जिन्होंने बी-कॉम, बीएएलएलबी, बीएससी के कई स्ट्रीम के कोर्स चलाने की बात कही हैं।
जांच के दौरान शासन ने पाया कि इन कॉलेजों में शिक्षिकों की भर्ती कोड 28 के मुताबिक नहीं हुई। साथ ही वेतनमान भी यूजीसी की गाइड लाइन के आधार पर नहीं दिया जा रहा, वहीं कई कॉलेजों की बिल्डिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अफसरों को कमी दिखाई दी। इन आधारों पर शासन ने कॉलेजों को अमान्य घोषित कर एनओसी जारी नहीं की।
एनओसी के बाद करेंगे निरीक्षण
फर्स्ट रिव्यू की सूची 11 अप्रैल को जारी होगी। इसमें जिन कॉलेजों को एनओसी मिलेगी। उन्हीं कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा।
डॉ. सुमंत कटियार, प्रभारी डीन, डीसीडीसी (डीएवीवी)