
बैठक में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को रखा गया कि पेट्रोलियम कंपनियों को वर्ष 2014-15 के लिए अनुचित तरीके से वसूले जा रहे अधिभार को समाप्त करना चाहिए। बापत ने कहा, ''फेडरेशन ऑफ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इस बारे में बताया, उन्होंने हमें जो दस्तावेज दिखाए जिसके बाद मैंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंन्द्र प्रधान के साथ बैठक करने का फैसला किया।' उन्होंने कहा कि बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों ने अधिभार समाप्त करने पर सहमति जताई है। 'कंपनियों की इस पहल से करीब एक सप्ताह में राज्य में पेट्रोल के दाम 95 पैसे और डीजल का दाम 66 पैसे कम हो जाएगा।'
उन्होंने कहा कि यह फैसला रसोई गैस और केरोसिन के दाम पर भी लागू होगा। बापत ने कहा कि बैठक में 2015-16 के लिए अधिभार पर एक अलग प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया। इससे भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और कम हो सकते हैं। बैठक में एमएलसी फडणवीस और फेडरेशन ऑफ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएसन के सदस्य भी उपस्थिति थे।