
ध्यान आकर्षण सूचना में जीतू पटवारी ने कहा कि नगर निगम द्वारा सालों से बने पक्के बहुमंजिली इमारतों को अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हटाया जा रहा है। एक परिवार के 19 सदस्यों की पांच मंजिला बिल्डिंग भी इस मुहिम से प्रभावित हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं बची है तो वे एफएआर का क्या करेंगे।
मंत्री लालसिंह आर्य ने कहा कि नगर निगम विधिक प्रावधानों और मानवीय आधार पर सड़क चौड़ीकरण के लिए काम कर रही है। जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके व्यवस्थापन की व्यवस्था की जा रही है। जिनके मकान या निर्माण के कुछ हिस्से तोड़े जा रहे हैं उन्हें एफएआर का लाभ दिया जाएगा। इस विषय पर इंदौर के बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता, देपालपुर के मनोज निर्भय सिंह पटेल और सोनकच्छ के विधायक राजेंद्र वर्मा ने भी अपने सुझाव दिए।