
इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा महू में मेट्रो और गरीबों को पट्टे देने की घोषणा करने और विजयवर्गीय द्वारा मोहर्रम के अवसर पर मेडल व ट्रॉफी बांटने की सीडी देने की मांग की थी। सूचना आयोग ने उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सीडी तो उपलब्ध करा दी लेकिन विजयवर्गीय के कार्यक्रम की जगह किसी अन्य कार्यक्रम की सीडी उपलब्ध कराई गई। दरबार ने इसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने इसी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकरण में दरबार की ओर से एडवोकेट अनूप दरबार ने पैरवी की।