जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर सहित इंदौर व ग्वालियर की खंडपीठों में पहली बार हाईटेक प्रयोग होने जा रहा है। अब केन्द्र व राज्य शासन सहित निजी पक्षकारों आदि को नोटिस ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे। इसका ट्रायल अगले सप्ताह से शुरू होगा। इसके परिणामों और व्यवहारिक परेशानियों के आकलन के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसे लागू करने के लिए तमाम सरकारी विभागों की ईमेल आईडी के अतिरिक्त वकीलों और उनके पक्षकारों की ईमेल आईडी भी ली जा रही है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आईटी कुलदीप सिंह ने बताया कि परम्परागत मैन्युअल नोटिस तामीली प्रक्रिया में कई तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं। मसलन, केन्द्र व राज्य शासन या प्राइवेट पार्टियों को नोटिस जारी होने पर वे डाक न मिलने आदि का बहाना बना देते थे। इससे मुकदमों की सुनवाई बेवजह लंबा खिंचती चली जाती थी। इसलिए न्याय भी जल्द नहीं मिलता।
कागज और मैन पावर भी बचेगा
हाईकोर्ट से तकरीबन 5 हजार नोटिस रोज जारी होते हैं। इसमें 5 क्विंटल कागज और सैंकड़ों कर्मचारियों को लगाना पड़ता है। ई-नोटिस के बाद ऐसा नहीं होगा।
जंक नहीं होंगे ई-मेल
नई व्यवस्था के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए ई-मेल जंक नहीं होंगे। अनजाने ई-मेल को कई वेबसाइट जंक में डाल देती हैं लेकिन, इसमें ऐसा नहीं होगा। संबंधित ने यदि ई-मेल चेक कर लिया तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट के पास दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा यदि भेजा गया ई-मेल बाउंस भी होगा तो हाईकोर्ट को पता चल जाएगा। इस कारण पक्षकार, गवाह, प्रतिपक्ष नोटिस नहीं मिलने का बहाना नहीं बना सकेंगे।
अभी क्या होता है
ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार विभाग नोटिस तैयार करता है।
संबंधित पक्षकार, गवाह, प्रतिपक्ष आदि के हिसाब से नोटिस की प्रतियां कागज पर बनाई जाती हैं।
हाईकोर्ट के कर्मचारी नोटिस लेकर संबंधित पक्षकारों के मुंशियों को देते हैं।
वे रजिस्टर्ड डाक या प्रत्यक्ष जाकर नोटिस की तामीली करते हैं।
याचिकाकर्ता के पक्षकार को नोटिस की तामीली राशि का भुगतान भी करना होता है।
अब यह होगा
ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार विभाग नोटिस तैयार करेगा।
संबंधित, पक्षकार, गवाह, प्रतिपक्ष आदि के ई-मेल आईडी पर नोटिस की तामीली हो जाएगी।
अब कोई नोटिस समय पर न मिलने या तामीली नहीं होने का बहाना नहीं कर सकेगा।
कागज, डाक, कर्मचारियों के वेतन की राशि भी बचेगी।