भोपाल। जिला पंचायत के उपाध्यक्षों को पीली बत्ती मामला खटाई में पड़ गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्यमंत्री को घोषणाओं के लिए जो बिंदु भेजे हैं, उसमें ये शामिल नहीं है। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्षों को लालबत्ती देने की मांग मानी गई है। इन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाने वाली सुविधाओं का खाका खींचकर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। उपाध्यक्षों का वाहन भत्ता जरूर 300 लीटर प्रतिमाह करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।
मिले कम्प्यूटर व ऑपरेटर- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को कम्प्यूटर और ऑपरेटर दे दिए हैं। कुछ पदाधिकारियों ने कम्प्यूटर की जगह लैपटॉप लिए हैं।