नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनाए जा रहे केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैए पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर न पिछली केंद्र सरकार गंभीर थी, न ही वर्तमान सरकार गंभीर है।
कोर्ट ने कहा कि न तो केंद्र दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने की रकम का खर्च करना चाहती है और न ही उसकी रूचि पुलिस की नई भर्ती करने में है। दिल्ली में ही सभी नेताओं के बैठने के बाद भी दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि शाम 7 बजे के बाद अकेली महिला दिल्ली मे सुरक्षित नहीं है।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस में नई 14 हजार भर्तियों की मंजूरी दे चुका है, लेकिन एक्सपेंडेचर डिपार्टमेंट ने इसमें फंड के नाम पर अड़ंगा लगा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से कोर्ट के उन आदेशों के बारे में पूछा है जिनका अभी तक केंद्र सरकार ने पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है।