जबलपुर। घर में बिजली ज्यादा जले तो बिल ज्यादा आना तो लाजिमी है लेकिन बिजली बचत करने पर भी ज्यादा बिल आए तो हैरानी वाजिब है। बिजली कंपनी का ताजा प्रस्ताव कुछ ऐसा है। जिनके घर बिजली की खपत कम है उनसे ज्यादा बिल वसूली का प्लान है। इस दायरे में ज्यादातर गरीबी रेखा के नीचे वाले या मध्यमवर्गीय उपभोक्ता हैं। यदि कंपनी का प्रस्ताव फाइनल हुआ तो 50 यूनिट की मासिक खपत वाले उपभोक्ता के बिल में तकरीबन 77.50 रुपए का अंतर होगा।
पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने घरेलू बिजली में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 50 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता के लिए की है। इसमें कंपनी फिक्स चार्ज भी लगभग दोगुना करना चाहती है। इससे छोटे ग्राहक को कम बिजली जलाने के बावजूद ज्यादा बिल देना होगा। कंपनी ने मप्र विद्युत नियामक आयोग को अपना प्रस्ताव भेजा है। जिस पर 29 जनवरी तक आयोग ने आपत्ति मांगी है। यदि प्रस्ताव को जस का तस लागू किया गया तो गरीब उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
शाही ब्याह और घर बनाना भी महंगा
बिजली कंपनी शादी समारोह और घर बनाने के लिए लेने वाले अस्थाई कनेक्शन के दाम भी बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया है। कंपनी मौजूदा दर से 80 पैसे ज्यादा प्रति यूनिट बिजली देना चाहती है। इसके अलावा प्रति 75 यूनिट पर तय होने वाले फिक्स चार्ज भी करीब 15 रुपए ज्यादा तय किया गया है।
कंपनी का प्लान
यूनिट अभी प्रस्तावित अंतर
30 यूनिट तक 2.90 3.30 40 पैसे
50 यूनिट तक 3.40 4.25 85 पैसे
51-100 यूनिट 4.05 4.25 20 पैसे
101-300 यूनिट 5.20 5.50 30 पैसे
301 यूनिट से ज्यादा 5.70 6.00 30 पैसे
फिक्स चार्ज क्या
हर 75 यूनिट पर तय दर पर फिक्स चार्ज देय होता है। 50 यूनिट तक अभी 40 रुपए फिक्स चार्ज लिया जाता है। खपत जैसे ही 76 यूनिट पर गई तो फिक्स चार्ज 80 रुपए हो जाता है। कंपनी ने 2016-17 में शहरी क्षेत्र के लिए इसे 75 रुपए करना चाहती है। यानी 35 रुपए की बढ़ोतरी। ग्रामीण क्षेत्र में 25 से यह बढ़ाकर 50 रुपए करना चाहती है।
ऐसे समझें बिल का गणित
50 यूनिट की खपत पर अभी घर का बिल 210 रुपए आता है। कंपनी के ताजा दर लागू होने के बाद यह बिल बढ़कर 287.50 पैसे हो जाएगा। करीब 77 .50 रुपए का अंतर।
101 यूनिट की खपत वाले का अभी बिल करीब 486.55 रुपए आता है। नई दर में यह बिल 578.75 रुपए होगा। यानी करीब 92 रुपए का अंतर।
सुनवाई के बाद रेट फाइनल
बिजली कंपनी के प्रस्ताव से राहत चाहिए तो मप्र विद्युत नियामक आयोग के पास आपत्ति दे। आयोग ने 29 जनवरी तक आमजन से आपत्ति मांगी है। जिनके आधार पर जनसुनवाई होगी। आयोग सुनवाई होने के बाद फाइनल रेट तय करेगा। नई दरें 1 अप्रैल 2016 से लागू होगी।