PHE में 100 करोड़ का पाइप खरीदी घोटाला

भोपाल। सूखा प्रभावित किसानों को राहत राशि देने राज्य सरकार ने एक ओर विभाग के बजट में कटौती कर गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाई है, वहीं पीएचई विभाग के अफसरों ने कमीशन के फेर में बगैर जरूरत के करीब 100 करोड़ की पाइप खरीदी कर ली है। विभाग के दूसरे बजट से इसका भुगतान भी करवा दिया गया। अब मैदानी अधिकारियों को रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसों का संकट गहरा रहा है।

अकेले इंदौर के मैकेनिकल डिवीजन में सवा करोड़ की खरीदी का खुलासा हुआ है, जबकि सिविल डिवीजन के मुकाबले मैकेनिकल में नलकूप खनन का 30 प्रतिशत ही काम होता है। प्रदेशभर में 51 सिविल डिवीजन और 7 मैकेनिकल डिवीजन हैं। पूरे प्रदेश में हालात ये है कि 14 सौ से ज्यादा नल-जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं लेकिन कमीशन के फेर में खरीदी पूरी कर ली गई है। ये खुलासा हुआ है विभाग के ही एक कार्यपालन यंत्री के पत्र से, जो उन्होंने सरकार को लिखा है।

पीएचई इंदौर के कार्यपालन यंत्री चैतन्य रघुवंशी ने प्रमुख सचिव अश्विनी राय और ईएनसी जीएस डामोर को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यालय के अधिकारियों ने नलकूप खनन के नाम पर बगैर जरूरत के करोड़ों स्र्पए के हैंडपंप और पाइप की खरीदी कर ली है। इसके लिए मैदानी अध्ािकारियों से मांग पत्र भी नहीं लिया गया है।
रघुवंशी ने कहा है कि उनके कार्यक्षेत्र वाले जिलों इंदौर, खंडवा, धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी के लिए मुख्यालय के अधिकारियों ने आवश्यकता न होने पर भी 1 करोड़ 23 लाख की खरीदी की है। उनका आरोप है कि दबाव बनाकर इसका भुगतान भी तत्काल करवाया गया। ऐसी स्थिति में मैदानी इंजीनियरों के पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसों का संकट हो गया है।

भुगतान न होने से नलकूप खनन की मशीनों को डीजल देने से पेट्रोल पंप संचालकों ने भी इंकार कर दिया है। साथ ही बकाए का भुगतान मय ब्याज मांग रहे हैं। रघुवंशी ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में अनावश्यक खरीदी की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मैदानी इंजीनियरों के बगैर मांग पत्र के ऐसी खरीदी पर अंकुश लगाया जाए।

इस मामले में जब प्रदेश के अन्य जिलों से जानकारी ली गई तो कई कार्यपालन यंत्रियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पीएचई मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अफसर कमीशन के फेर में बगैर जरूरत के खरीदी कर रहे हैं। इसके चलते उनके सामने ऐसी सामग्री को सुरक्षित भंडारण करने की समस्या खड़ी हो गई है।
वहीं इस खरीदी के भुगतान के बाद रोज के खर्चों का संकट भी बन गया है। इस मामले में जब पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने कहा कि वे इस मामले की जानकारी लेकर जांच कराएंगी ।
  • इनपुट: हरीश दिवेकर, पत्रकार, भोपाल 
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