भोपाल। नगर निगम भोपाल मप्र का पहला ऐसा नगर निगम होगा जिसके पास अपनी किराये की पुलिस होगी जो कमिश्नर के इशारे पर काम करेगी। इतना ही नहीं निगम के पास अपना एक मजिस्ट्रेट भी होगा। जो केवल निगम के मामलों की सुनवाई करेगा। शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है।
नया थाना खोलने को लेकर निगम प्रशासन ने इसी साल जुलाई में शासन को प्रस्ताव भेजा था। इसे मंजूर करते हुए शासन ने शर्त रखी कि सेवाओं के बदले पुलिसकर्मियों के वेतन भत्तों का भुगतान निगम ही करेगा। जिस पर निगम ने हामी भर दी है। निगम अफसरों के अनुसार थाने में एक डीएसपी, दो निरीक्षक, चार उप निरीक्षक, आठ सहायक उप निरीक्षक और शेष आरक्षक स्तर के कर्मचारी होंगे। यह सभी नगर निगम कमिश्नर के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। इन्हें वाहन और अन्य सुविधाएं निगम प्रशासन मुहैया कराएगा।
इस संबंध में महापौर आलोक शर्मा के मुताबिक निगम ने शासन से पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब हम पुलिस प्रशासन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इसके बाद निगम का खुद का थाना और खुद की पुलिस होगी।