भोपाल। सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने सरकार ने भले ही करोड़ों रुपए जिलों को आवंटित कर दिए हों, पर कलेक्टर इन्हें वितरित नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे दो दर्जन कलेक्टरों को मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने नोटिस थमा दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि तीन दिन में राहत राशि प्रभावितों के खातों में जमा कराई जाए।
राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सूखा पीड़ित किसानों को तीन हजार करोड़ रुपए की राहत देने का फैसला करते हुए राशि जिलों को आवंटित कर दी है। इस राशि को पहले सात दिसंबर और फिर 10 दिसंबर तक बांटने का लक्ष्य रखा गया था, पर कई जिलों में 50 प्रतिशत राशि भी नहीं बंट सकी है।
देवास, राजगढ़, झाबुआ और शाजापुर में तो एक धेला भी नहीं बांटा गया। इसकी रिपोर्ट मिलते ही मुख्य सचिव ने राहत वितरण में कोताही बरतने वाले अन्य जिलों रतलाम, अनूपपुर, टीकमगढ़, शहडोल, आगर मालवा, कटनी, गुना, शिवपुरी, पन्ना, छतरपुर, रीवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, श्योपुर, सागर, सिंगरौली, सीहोर, बालाघाट और हरदा के कलेक्टरों को नोटिस देकर कहा है कि तीन दिन के भीतर राहत वितरण में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।