नईदिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) सिर्फ जानकारी प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने का भी हक देना चाहिए। पीएम ने इस पर भी जोर दिया कि लोगों को समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ आरटीआई आवेदनों पर सूचना मुहैया कराई जानी चाहिए।
मोदी ने केंद्रीय सूचना आयोग के 10वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। मोदी ने कहा, 'लोकतंत्र की बुनियाद यह होती है कि सबसे सामान्य व्यक्ति को भी सरकार से सवाल करने का अधिकार हो। यदि किसी नागरिक द्वारा कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार में कोई न कोई मसला जरूर रहा होगा, तभी सवाल उठाए जाने की जरूरत पड़ी। आरटीआई का छोटा सा सवाल नीति में बदलाव के लिए विवश कर सकता है।'
प्रधानमंत्री ने खेद जताते हुए कहा कि विधायिकाओं में जो जवाब दिए जाते हैं, वे मीडिया केंद्रित होते हैं या हिसाब बराबर करने के लिए होते हैं। क्या किया जाए, यह एक मजबूरी बन गई है।