भोपाल। मध्यप्रदेश प्रगणक कर्मचारी संघ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। वो चाहते हैं कि उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के प्रबंध हेतु संवेदनशील विचार किया जाए। उनका कहना है कि हम एक बड़ा वोटबैंक नहीं है इसलिए हमारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। पढ़िए क्या क्या दर्द छिपा है इस खुलेखत में।
प्रति,
श्रीमान मा.नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, भारत
एव्
श्रीमान मा.शिवराजसिंह जी चौहान
मुखयमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल, मध्यप्रदेश
विषय: लंबित प्रकरण आर्थिक एव् सांखियकी संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश के 1214 प्रगणको की सेवावृद्धि एव् नियमितीकरण की प्रक्रीया सुनिश्चत करने या वैकल्पिक रोजगार प्रदान करनें बाबद ।
महोदय जी
उपरोक्त बिषय में लेख है कि आर्थिक एव् सांखियकी संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्धारा 13वे वित्त आयोग के अनुशंसित कार्यों हेतु दिसम्बर 2014 में मध्यप्रदेश शासन के पोटल MPOnlline से लिखित/ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से 1214 प्रगणक को चयनित कर जिला कार्यालयो में पदस्थ किया गया था! मार्च 2015 को केन्द्र सरकार की योजना 13वे वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म होने के
कारण सेवा से पृथक किया गया है, जबकि प्रगणको का चयन एक जटिल प्रक्रिया 600/- रु प्रति अभ्यर्थी आवेदन शुल्क सहित प्रदेश के लाखो बेरोजगारो को लिखित/ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित कर 1214 प्रगणकों का चयन किया गया है, जिसने हमारा और हमारे परिवार का सरकार के प्रति विश्वास छीण किया है याद रहे कि उक्त परिस्थिति के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश के आर्थिक एव् संख्याकी संचालनालय मध्यप्रदेश
भोपाल के प्रगणको के परिवारों के सदस्यों लगभग 5000 - 6000 लोगों का अपने संवैधानिक मूलभूत नागरिक अधिकारों, जैसे भूख, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार आदि, से वंचित होने की स्थिति में आने जैसा होना स्वाभाविक है और हमारे उक्त मूलभूत अधिकार की रक्षा करना ओर पुनः प्रदान करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। यह दु:खद स्थिति केवल एक राज्य की ही नही है, पूरे देश में कुल मिलाकर कितने लाख लोग उक्त
योजना के कार्यकाल खत्म के कारण होने से सडक पर आनें की स्थिति में है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।
अतएव हम म.प्र. राज्य शासन का नागरिक संरक्षण का कर्तव्य सफल हो एवं पीडित प्रगणकों के परिवारों की पीडा शीघ्र दूर हो, इस सुरक्षात्मक-सकारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखकर, आपको निवेदन पत्र प्रेषित कर निवेदन करते है की हम पीड़ित प्रगणको एव् हमारे परिवारों के उक्त मूलभूत नागरिक अधिकार की रक्षा करे ओर पुनः प्रदान करना सरकार का संवैधानिक का कर्तव्य करते हुवे हमारी प्रमुख
मांगे (सेवावृद्धि एव् नियमितीकरण की प्रक्रीया सुनिश्चत करने या वैकल्पिक रोजगार प्रदान करनें) तुरंत स्वीकार की जाये, लगभग मात्र 22 करोड रूपये बार्षिक खर्च होगा जिसके व्यय का सरकार पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा मगर हमारा ओर हमारे परिवार का रोजगार का सपना पूरा होगा, ओर फिर हम राज्य ओर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओ के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रामाणिक सर्वे कार्य भी तो करगे
जो राज्य ओर केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण जानकरी होती है!
केन्द्र शासन द्वारा स्वयं ही अथवा राज्य सरकारों की मदद से देश में विभिन्न योजनाओं को लागू करना और इन योजनाओं के संचालन के लिये देश के सभी राज्यों में हजारो लाखों युवाओं की सेवाएं लेने के बाद उन्हे कुछ वर्षों में या कुछ महिनों के बाद सेवा से पृथक करके मझधार में छोड देना क्या न्यायोचित नहीं है यह व्यवहार या यह व्यवस्था राज्य शासन और केन्द्र सरकार द्वारा संवैधानिक
दायित्वों का उल्लंघन है सरकार को विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि सरकार बेरोजगार हुए लोगों को तुरंत वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए या राज्य/केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं में मर्ज किया जाये! हम लगातार छः माह से उक्त प्रकरण का अत्यंत विनम्रतापूर्वक आग्रह मा.मंत्री जयंत कुमार जी मलैया एव् श्रीमान अधिकारी महोदया तथा महोदय को स्मरण करते रहे है दुःख का बिषय है की प्रकरण का समाधान
का आश्वासन दिया जाता रहा है परन्तु छः माह में भी लंबित प्रकरण का समाधान कर किसी अधिकृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है! हमें आर्थिक एव् मानसिक रूप से प्रताडीत किया जा रहा है!
अतः उक्त लंबित प्रकरण का अतिशीघ्र समाधान कर अप्रैल 2015 से आज तक का मानदेय प्रदान किया जाये तो आपकी अतिमहान कृपा होगी! लगभग मात्र 11 करोड रूपये में उक्त मानदेय की व्यवस्था की जा सकती है! इस राशि का सरकार पर कोई विशेष व्यय भार का आसर नहीं पड़ेगा! लेकिन हमारी छः माह की आर्थिक एव् मानसिक परेशानीयों का समाधान अवश्य किया जा सकता है! विश्वास है कि उक्त निवेदन एव् स्मरण पत्र पर आपके द्वारा योग्य कार्यवाही की जाएगी।
हस्ताक्षर
मध्यप्रदेश प्रगणक कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश
प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन (मंत्रालय) भोपाल की ओर उचित एव् आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित!
2. श्रीमान उप सचिव महोदय योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन (मंत्रालय) भोपाल की ओर उचित एव् आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित!
3. संपादक महोदय, भोपाल समाचार डॉट कॉम
हस्ताक्षर
TEJBAL SINGH LODHI
मध्यप्रदेश प्रगणक कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश
TEJBAL SINGH LODHI
CONTRECT NO.9425468654